प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) का उद्देश्य भारत के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत, सरकार बेघर परिवारों को पक्के घर बनाने या खरीदने में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। शहरी क्षेत्रों में, यह योजना होम लोन पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में, यह लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे वित्तीय सहायता स्थानांतरित करती है।
भारत सरकार ने देश के हर नागरिक को “सबके लिए आवास” का सपना साकार करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) यानी PMAY-U की शुरुआत की थी। इस योजना का उद्देश्य उन लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराना है जो शहरी क्षेत्रों में कच्चे घरों या झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं।
🏡 प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) क्या है?
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की शुरुआत 25 जून 2015 को की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य शहरी गरीबों, निम्न आय वर्ग (LIG) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को सस्ती दरों पर पक्का घर उपलब्ध कराना है।
सरकार का लक्ष्य है कि साल 2025 तक देश के हर पात्र शहरी परिवार के पास पक्का मकान हो।
🎯 प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य
👉 शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब, बेघर या कच्चे घरों में रहने वाले परिवारों को पक्का और सुरक्षित घर उपलब्ध कराना।
👉 शहरी इलाकों में आवास की कमी को दूर करना।
👉 आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को होम लोन पर ब्याज सब्सिडी देना ताकि वे आसानी से अपना घर बना या खरीद सकें।
🌟 योजना की प्रमुख विशेषताएं
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में सरकार लाभार्थियों को कई तरह की सुविधाएं देती है, जिनमें सबसे अहम हैं:
1. क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS)
* पात्र परिवारों को होम लोन पर ₹2.67 लाख तक की ब्याज सब्सिडी मिलती है।
* इससे मासिक EMI कम हो जाती है।
2. पक्का घर निर्माण या खरीदने में सहायता
* लाभार्थी अपने खुद के प्लॉट पर नया घर बना सकते हैं या पुराना मकान सुधार सकते हैं।
3. महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा
* घर के स्वामित्व में महिला सदस्य का नाम अनिवार्य है।
4. पर्यावरण के अनुकूल निर्माण
* योजना के तहत “ग्रीन बिल्डिंग टेक्नोलॉजी” को प्रोत्साहित किया जाता है।
👨👩👧 पात्रता मानदंड
प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ केवल पात्र परिवारों को ही मिलता है। इसके लिए निम्न शर्तें पूरी होनी चाहिए:
| वर्ग | वार्षिक आय सीमा | पात्रता |
|---|---|---|
| आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) | 3 लाख तक | स्वयं का घर नहीं होना चाहिए |
| निम्न आय वर्ग (LIG) | 3 लाख – 6 लाख | पहली बार घर खरीदने वाले |
| मध्यम आय वर्ग (MIG-I) | 6 लाख – 12 लाख | होम लोन पर ब्याज सब्सिडी |
| मध्यम आय वर्ग (MIG-II) | 12 लाख – 18 लाख | होम लोन पर सब्सिडी |
🔸 प्रधानमंत्री आवास योजना के आवश्यक दस्तावेज़
PMAY-U 2.0 योजना के अंतर्गत अपनी माँग प्रस्तुत करने से पहले, कृपया सुनिश्चित करें कि आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज़ तैयार हैं:
- 1. आवेदक का आधार विवरण (आधार संख्या, आधार के अनुसार नाम, जन्म तिथि)।
- 2. परिवार के सदस्यों का आधार विवरण (आधार संख्या, आधार के अनुसार नाम, जन्म तिथि)।
- 3. आवेदक के सक्रिय बैंक खाते का विवरण (खाता संख्या, बैंक का नाम, शाखा, IFSC कोड) जो आधार से जुड़ा हो।
- 4. आय प्रमाण। (केवल पीडीएफ फाइल,साइज़ 100kb)
- 5. भूमि दस्तावेज (लाभार्थी आधारित निर्माण बीएलसी घटक के मामले में)। (केवल पीडीएफ, फाइल साइज़ 1mb)
🔸 प्रधानमंत्री आवास योजना के 4 प्रमुख घटक
PMAY-U योजना को चार हिस्सों में बांटा गया है:
1. लाभार्थी आधारित निर्माण (BLC)
EWS वर्ग के पात्र परिवारों को ₹2.5 लाख तक की वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि वे अपने प्लॉट पर पक्का घर बना सकें।
घर का आकार लगभग 45 वर्गमीटर तक हो सकता है।
2. भागीदारी में किफायती आवास (AHP)
सरकार सार्वजनिक या निजी एजेंसियों के साथ मिलकर 30–45 वर्गमीटर के किफायती घर बनवाती है।
इन घरों को EWS श्रेणी के लोगों को ₹2.5 लाख तक की सहायता के साथ दिया जाता है।
3. किफायती किरायेदार आवास (ARH)
उन लोगों के लिए जो अपना घर नहीं खरीदना चाहते या अस्थायी रूप से शहरों में रह रहे हैं (जैसे मजदूर, प्रवासी, महिलाएं, रिक्शा चालक आदि)।
इस घटक के तहत सरकार सस्ते किराए पर अच्छे और सुरक्षित घर उपलब्ध कराती है।
4. ब्याज सब्सिडी योजना (ISS)
01 सितंबर 2024 के बाद स्वीकृत और वितरित लोन पर लाभ मिलेगा।
* EWS/LIG वर्ग के लिए: 6.5% तक ब्याज सब्सिडी
* MIG-I और MIG-II वर्ग के लिए: 3% से 4% तक सब्सिडी
यह सब्सिडी सीधे बैंक के माध्यम से लाभार्थी के लोन खाते में जमा की जाती है।
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